राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2025-26 : भेड़, बकरी और मुर्गीपालन पर 50% सब्सिडी, सूझबूझ से करें अप्लाई

भारत सरकार की राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission) योजना का पशुपालकों की आजीविका में सुधार करते हुए पशुपालन से जुड़ी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है । यह स्कीम खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसान और बेरोजगार युवाओं के लिए लॉन्च की गई है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने के लिए और बेरोजगार युवाओं को काम देने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन ( NLM Scheme 2025-26 ) के तहत रोजगार दे रही है। आइये इस योजना से जुड़े लाभ, पात्रता और आवेदन के बारे में इस Blog में जानते हैं ।

संशोधित योजना क्या है ?

वैसे तो यह National Livestock Mission Scheme 2014-15 में ही लागू हो गई थी लेकिन कुछ बदलाव के साथ 2021-22 दोबारा लॉन्च हुई और 2025-26 तक लागू रहेगी। संशोधित योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति पशु उत्पादकता (animal productivity) में वृद्धि करना और इस प्रकार अम्ब्रेला योजना (Umbrella Scheme) विकास कार्यक्रम के तहत मांस, बकरी का दूध, अंडा और ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना है।  इस योजना के तहत भेड़, बकरी और मुर्गी पालने के साथ ही चारा विकास पर भी 50% सब्सिडी दी जाती है । संशोधित ‘राष्ट्रीय पशुधन मिशन’ में निम्नलिखित तीन उप-मिशन होंगे, जिनके तहत ही अलग-अलग सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है।

1. पशुधन और मुर्गी पालन (कुक्कुट) में नस्ल विकास (breed development)
2. फ़ीड और चारा विकास (feed and fodder development)
3. नवाचार और विस्तार (Innovation and expansion)

लोन और सब्सिडी कितनी ?

• जो किसान अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं या वो युवा जो खुद का रोजगार करना चाहते हैं, उन्हें आर्थिक मदद दी जाती है
• खास बात ये है कि किफायती ब्याज दर और बेहद आसान प्रक्रिया के साथ कर्ज उपलब्ध करवाया जाता है
• लोन के लिए किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक से राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत आवेदन किया जा सकता है
• 50 लाख रुपये की लागत के पोल्ट्री फार्म हेतु अधिकतम 25 लाख का अनुदान दिया जाएगा
• इसी तरह बकरी इकाई हेतु अधिकतम 50 लाख का अनुदान की व्यवस्था है
• 60 लाख लागत के 100+10 सूकर इकाई हेतु अधिकतम 30 लाख का अनुदान है
• 30 लाख लागत के 50+5 सूकर इकाई हेतु अधिकतम 15 लाख का अनुदान मिलेगा
• ध्यान रखें बकरी हो या सूकर, अनुदान राशि संख्या के आधार पर तय होती है
• चारा ब्लॉक बनाने या चारा मूल्यवर्धन इकाई (feed value addition unit) की स्थापना के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए सब्सिडी है
• वहीं घोड़े, गधे, खच्चर और ऊंट से जुड़े उद्यम स्थापित करने के लिए भी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (NLM scheme subsidy) दी जाएगी

अब, ये आपकी पात्रता और आवश्यकता पर निर्भर करेगा कि आपको कितनी सब्सिडी (National Livestock Mission subsidy) मिलेगी। ये राशि 2 समान किश्तों में दी जाती है। पहली, बैंक द्वारा ऋण (loan) उपलब्ध कराने पर और दूसरी किश्त परियोजना पूरी होने पर दी जाएगी जो सरकार द्वारा लोन देने वाले बैंक के माध्यम से दी जाती है।

पात्रता क्या है ?

• निजी व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह (SHG), किसान उत्पादक संगठन (FPO) किसान सहकारिताएं (FCO) संयुक्त देयता समूह (JLG) और धारा 8 के तहत स्वीकृत कंपनियां आवेदन कर सकती हैं
• आवेदक (NLM applicant ) के पास अपनी या पट्टे (lease) पर ली गई भूमि हो
• उन्हीं आवेदकों को लाभ मिलेगा जो किसी बैंक द्वारा डिफॉल्टर न घोषित किये गए हों
• लाभार्थी का CIBIL स्कोर (व्यक्ति की क्रेडिट योग्यता) 750 से ऊपर होना चाहिए
• जिस क्षेत्र में लोन के लिए सब्सिडी अप्लाई की है उस क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए
• टीम में कोई उस क्षेत्र का विशेषज्ञ अथवा कोई तकनीकी सलाहकार होना चाहिए
• सरकार द्वारा अनूसूचित (scheduled) बैंक से लोन हासिल करने की योग्यता भी आवश्यक मापदंड है आवेदकों के पास या तो अपनी भूमि या फिर लीज पर ली गई भूमि का होना जरूरी है

कैसे दस्तावेज चाहिए ?

1. आधार व पैन कार्ड और मोबाइल नंबर
2. विस्तृत (डीटेल्ड) प्रोजेक्ट रिपोर्ट
3. अपनी जमीन के दस्तावेज व फोटोग्राफ
4. बैंक अकाउंट विवरण

आवेदन प्रक्रिया क्या है ?

• पहले आधिकारिक वेबसाइट https://nlm.udyamimitra.in/Login/Login पर जाना होगा
• रजिस्टर करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारियां भरें
• इसके बाद राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां आवेदन-पत्र की स्क्रीनिंग करेंगी
• चयन हो जाने पर ऋणदाता की ओर से ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा
• ज्यादा जानकारी पाने के लिए वेबसाइट https://nlm.udyamimitra.in/पर जाएं
• ध्यान रखें, आवेदन (NLM scheme apply ) के साथ आपको पूरे विस्तार के साथ एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी जमा करनी होती है । इसकी गुणवत्ता आपके चयन में महत्वपूर्ण रोल निभाती है ।

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